आधार कार्ड वरील माहितीच्या आधारे पडताळणी; नियम मोडल्यास पालकांना १० हजार रुपये दंडाची तरतूद.
मुंबई | प्रतिनिधी
लहान मुलांमध्ये दिवसेंदिवस वाढत चाललेला मोबाईलचा वापर, सोशल मीडिया आणि ऑनलाइन गेमिंगचे वाढते व्यसन तसेच त्याचा अभ्यास आणि मानसिक आरोग्यावर होणारा परिणाम लक्षात घेता, सरकारकडून १८ वर्षांखालील मुलांच्या मोबाईल वापराबाबत कठोर धोरण आणण्याची तयारी सुरू असल्याचे वृत्त आहे.
१ ऑक्टोबर २०२६ पासून अंमलबजावणी
या धोरणाची अंमलबजावणी उद्या, दिनांक १ ऑक्टोबर २०२६ पासून सुरू होणार असल्याचे वृत्तात नमूद करण्यात आले आहे.
प्रस्तावित धोरणानुसार, १८ वर्षांखालील मुलांच्या मोबाईल वापराची पडताळणी आधारशी संबंधित माहितीच्या आधारे करण्याची यंत्रणा विकसित केली जाणार असल्याचे सांगितले जात आहे. पडताळणीदरम्यान अल्पवयीन व्यक्ती नियमांचे उल्लंघन करताना आढळल्यास संबंधित पालकांवर ₹१०,००० पर्यंत दंड आकारण्याची तरतूद प्रस्तावित असल्याचे समजते.
अभ्यासाकडे दुर्लक्ष, स्क्रीन टाइम वाढला
मोबाईल, सोशल मीडिया, शॉर्ट व्हिडिओ आणि ऑनलाइन गेम्सच्या अतिवापरामुळे मुलांच्या दैनंदिन सवयींमध्ये मोठे बदल होत असल्याचे पालक आणि शिक्षकांकडून सांगितले जात आहे. अभ्यास, मैदानी खेळ, वाचन आणि कुटुंबासोबतचा वेळ कमी होऊन स्क्रीन टाइम वाढत असल्याची चिंता व्यक्त होत आहे.
सरकारच्या प्रस्तावित उपक्रमाचा मुख्य उद्देश मुलांना मोबाईलपासून पूर्णपणे दूर करणे नसून मोबाईलच्या अनियंत्रित वापराला आळा घालणे आणि मुलांना अभ्यास, खेळ व प्रत्यक्ष सामाजिक संवादाकडे वळवणे हा असल्याचे सांगितले जात आहे.
“मुलगा मोबाईलशिवाय जेवतच नाही” म्हणणाऱ्या पालकांना चपराक
लहान मुलांना जेवताना मोबाईल देणे, रडणे थांबवण्यासाठी फोन हातात देणे किंवा सतत शांत ठेवण्यासाठी स्क्रीनचा आधार घेणे, या पालकांच्या सवयींवरही या धोरणातून प्रश्नचिन्ह उपस्थित होण्याची शक्यता आहे.
“माझं मूल मोबाईलशिवाय जेवतच नाही”, “फोन दिला नाही तर अभ्यास करत नाही” असे म्हणत मुलांच्या प्रत्येक हट्टासाठी मोबाईलचा वापर करणाऱ्या पालकांनाही आता आपल्या पालकत्वाच्या पद्धतीचा पुनर्विचार करावा लागणार आहे.
शाळा आणि पालकांसाठीही मार्गदर्शक सूचना
प्रस्तावित धोरणांतर्गत शाळांमध्ये डिजिटल शिस्त, स्क्रीन टाइम व्यवस्थापन, सायबर सुरक्षेबाबत जनजागृती आणि पालकांसाठी मार्गदर्शन सत्रे आयोजित करण्याचाही विचार केला जात असल्याचे सांगितले जाते.
दरम्यान, या प्रस्तावाची अंमलबजावणी कशी होणार, आधारवरील माहितीचा वापर कोणत्या पद्धतीने केला जाणार आणि मुलांच्या गोपनीयतेचे संरक्षण कसे केले जाणार, याबाबत अंतिम नियम आणि अधिकृत मार्गदर्शक तत्त्वे जाहीर होणे अपेक्षित आहे.
“मुलांच्या हातातील मोबाईल काढून घेण्यापेक्षा त्यांच्या हातात पुस्तक, खेळाचे साहित्य आणि योग्य संस्कार देणे अधिक महत्त्वाचे आहे,” अशी प्रतिक्रिया पालकांच्या एका गटाकडून व्यक्त करण्यात आली.
मुलांना मोबाईलपासून पूर्णपणे दूर करण्याऐवजी त्याचा मर्यादित आणि जबाबदारीने वापर करण्याची सवय लावणे, मैदानी खेळ, वाचन आणि प्रत्यक्ष सामाजिक संवादाला प्रोत्साहन देणे हा या उपक्रमाचा मुख्य उद्देश असल्याचे या काल्पनिक वृत्तात नमूद करण्यात आले आहे.
