भारतातच, या धोकादायक हारपून क्षेपणास्त्रांच्या देखभालीची यंत्रणा तयार केली जाईल. अमेरिकेने $ 82 दशलक्ष (सुमारे 6 अब्ज 9 कोटी 20 लाख 87 हजार 500 रुपये) किमतीच्या जहाजाविरोधी हार्पून क्षेपणास्त्र कराराला मंजुरी दिली आहे. या क्षेपणास्त्राबरोबरच भारताला त्याच्याशी संबंधित इतर अनेक उपकरणेही दिली जातील.
बिडेन प्रशासनाने आदेशात म्हटले आहे की, हा करार इंडो-पॅसिफिक क्षेत्रातील त्यांच्या प्रमुख संरक्षण भागीदाराला स्वतःचे संरक्षण करण्यास मदत करेल. दोन्ही देशांमधील संबंध दृढ होतील.
अमेरिकेच्या संरक्षण मंत्रालयाच्या पेंटागॉनच्या डिफेन्स सिक्युरिटी कॉर्पोरेशन एजन्सीने (DSCA) 02 ऑगस्ट 2021 रोजी अमेरिकन काँग्रेसच्या मंजुरीचे पत्र जारी केले. यामध्ये क्षेपणास्त्रांच्या देखभालीसाठी सेवा केंद्र उघडणे, सुटे भाग आणि सहाय्य प्रदान करणे आणि तांत्रिक कागदपत्रे तसेच वैयक्तिक प्रशिक्षण समाविष्ट आहे.
डिफेन्स सिक्युरिटी कॉर्पोरेशन एजन्सी (DSCA) च्या प्रकाशनानुसार, अमेरिका आणि भारत यांच्यातील हर्पून अँटी-शिप मिसाइलच्या या करारामुळे या दोन देशांमधील संरक्षण सहकार्य वाढेल. संरक्षण तज्ञांचा असा विश्वास आहे की हा करार राजकीय स्थिरता, शांतता, आर्थिक विकास, इंडो-पॅसिफिक आणि दक्षिण आशिया क्षेत्रात शांततेचे वातावरण निर्माण करेल.
हार्पून हे जहाजविरोधी क्षेपणास्त्र आहे. त्याची पहिली तैनाती 1977 साली झाली. हे रडार मार्गदर्शित क्षेपणास्त्र सर्व हवामानात मारण्यास सक्षम आहे. हे जगातील सर्वात यशस्वी जहाजविरोधी क्षेपणास्त्र असल्याचे म्हटले जाते. हे 30 पेक्षा जास्त देशांच्या सशस्त्र दलात तैनात आहे.
वर्ष 2016 मध्ये, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अमेरिका दौऱ्यादरम्यान अमेरिकेने भारताला आपला प्रमुख संरक्षण भागीदार म्हणून घोषित केले होते. या कराराच्या दस्तऐवजात असे म्हटले आहे की हा करार भारताला वर्तमान आणि भविष्यातील धोक्यांना सामोरे जाण्यास मदत करेल. DSCA नुसार, भारत सरकारने हार्पून जॉइंट कॉमन सेट खरेदी करण्यासाठी विनंती केली होती. या प्रस्तावित खरेदीमुळे भारत-अमेरिका सामरिक संबंध दृढ होण्यास मदत होईल.
