सध्याचा काळ हा खरच खूप वाईट सुरू आहे, सर्व जगाला अडचणींना सामोरे जावे लागत आहे, अगोदर कोरोना ने आतंक पसरवला होता तर आता त्याला साथ देण्यासाठी ब्लॅक फंगस, निपाह व्हायरस, महापूर हे ही आले आहेत.
हे सर्व सुरू असताना आणखी एका संकटाने डोकं वर काढलं आहे ते म्हणजे श्रीलंका सध्या मोठ्या आर्थिक संकटाचा सामना करत आहे. अन्नधान्याच्या वाढत्या किमती, चलनाचे अवमूल्यन आणि परकीय चलन साठा झपाट्याने कमी होत असताना श्रीलंका सरकारने गेल्या आठवड्यात आर्थिक आणीबाणी जाहीर केली. श्रीलंका सध्या कठीण आर्थिक संकटाचा सामना करत आहे. देशाच्या चलनाच्या मूल्यात मोठी घसरण झाली आहे, ज्यामुळे खाद्यपदार्थांच्या किमतीत मोठी वाढ झाली आहे.
खाजगी बँकांकडे आयातीसाठी परकीय चलन नसल्याने श्रीलंकेने नुकतेच अन्न संकटावर आणीबाणीची स्थिती जाहीर केली. तांदूळ आणि साखरेसह जीवनावश्यक वस्तूंची साठवणूक रोखण्यासाठी राष्ट्रपती राजपक्षे यांनी नुकतीच सार्वजनिक सुरक्षा अध्यादेशाअंतर्गत आणीबाणीची स्थिती जाहीर केली.
मीडिया रिपोर्टनुसार, मूलभूत गरजा अचानक बाजारातून गायब होऊ लागल्या आहेत. श्रीलंकेच्या चलनाला रुपया असेही म्हणतात. डॉलरच्या तुलनेत त्याचे मूल्य लक्षणीय घटले आहे. खाजगी बँकांकडे आयातीसाठी परकीय चलन नसल्याने श्रीलंकेने अन्न संकटावर आणीबाणीची स्थिती जाहीर केली आहे.
माध्यमांच्या वृत्तानुसार, राजपक्षे यांनी भात, तांदूळ, साखर आणि इतर ग्राहकोपयोगी वस्तूंच्या पुरवठ्यामध्ये समन्वय साधण्यासाठी अत्यावश्यक सेवांचे आयुक्त म्हणून एक उच्च सैन्य अधिकारी नियुक्त केले आहे.
दूध, पावडर, रॉकेल आणि एलपीजीच्या कमतरतेमुळे दुकानांबाहेर लांबच लांब रांगा लागल्या असताना साखर, तांदूळ, कांदे आणि बटाट्याच्या किंमतीत प्रचंड वाढ झाल्यानंतर आणीबाणीची स्थिती जाहीर करण्यात आली आहे. श्रीलंका सरकारने अन्नपदार्थांचा साठा रोखण्यासाठी जबर दंडांची तरतूद केली आहे.
खरं तर, 2020 मध्ये श्रीलंकेत, कोरोना महामारीमुळे, अर्थव्यवस्थेत 3.6 टक्के विक्रमी घट झाली. परकीय चलन वाचवण्यासाठी सरकारने गेल्या वर्षी मार्चमध्ये आवश्यक मसाले, खाद्यतेल आणि हळदीसह वाहने आणि इतर वस्तूंच्या आयातीवर बंदी घातली. बँक आकडेवारी दर्शवते की श्रीलंकेचा परदेशी साठा जुलैच्या अखेरीस 2.8 अब्ज डॉलरवर आला, जो नोव्हेंबर 2019 मध्ये 7.5 अब्ज डॉलर्स होता.
श्रीलंकेच्या आर्थिक समस्या अंशतः कोविड -19 संकटामुळे आहेत, ज्यामुळे पर्यटनावर परिणाम झाला आहे, परकीय चलन उत्पन्नाचे मुख्य स्त्रोत आहे. त्याच्या वाढत्या बाह्य कर्जाच्या संकटाकडे अनेक अर्थतज्ज्ञ परिस्थितीच्या मुख्य कारणांपैकी एक म्हणून पाहतात.
कोणत्याही देशाचे राष्ट्रपती कलम 360 अंतर्गत आर्थिक आणीबाणी घोषित करतात, जेव्हा त्यांना वाटते की देशात मोठे आर्थिक संकट निर्माण झाले आहे. या आर्थिक संकटामुळे देशाची आर्थिक स्थैर्य धोक्यात येऊ शकते असे वाटल्यावर हे कठोर पाऊल उचलले जाते. बिघडलेल्या आर्थिक परिस्थितीमुळे सरकार दिवाळखोरीच्या उंबरठ्यावर पोहोचल्यावर कोणत्याही सरकारला असे कठोर पाऊल उचलण्यास भाग पाडले जाते.
आणीबाणीचे दोन प्रकार आहेत. पहिली आर्थिक आणीबाणी आणि दुसरी राष्ट्रीय आणीबाणी. जेव्हा युद्धाची परिस्थिती असते किंवा जेव्हा बंड खूप वाढते तेव्हा राष्ट्रीय आणीबाणी लागू केली जाते. इंदिरा गांधींनी 1975 मध्ये राष्ट्रीय आणीबाणी लागू केली. जर कोणत्याही देशात आर्थिक आणीबाणी लागू झाली, तर सर्व कर्मचाऱ्यांचे वेतन आणि भत्ते कापण्यास सुरुवात होते. ही कपात किती असेल हेही सरकार ठरवते.
==================◆==================
विनंती
अशाच तपशीलवार माहिती साठी आणि पोलीस भरती MPSC, UPSC, SSC CGL, SSC CHSL, NDA व इतर सर्व स्पर्धा परीक्षे मध्ये विचारले जाणारे current affairs आणि नोकरी च्या जाहिराती आपल्या मोबाईल वर मिळवण्यासाठी आमची website ला follow करा आणि whatsapp group join करा आणि मित्रांना add करा किंवा त्यांच्याशी हा msg share करा
खालील बटण दाबून आमचा Whatsapp & Telegram group जॉईन करा
