पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी गुजरातमध्ये गुंतवणूकदार शिखर परिषदेत व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे हे धोरण सुरू केले आहे. 5 व्या स्वातंत्र्यदिनापूर्वी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी हे एक मोठे पाऊल म्हटले आहे. केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी 2021 च्या केंद्रीय अर्थसंकल्पात हे धोरण सादर केले.
'व्हेईकल स्क्रॅपिंग पॉलिसी' लाँच करताना पंतप्रधान मोदी म्हणाले की, 'व्हेईकल स्क्रॅपिंग' अयोग्य आणि प्रदूषित वाहने टप्प्याटप्प्याने पर्यावरणपूरक पद्धतीने काढून टाकण्यास मदत करेल. 'बरबडी से समृद्धी' या कार्यक्रमात महत्वाची भूमिका बजावेल. ते म्हणाले की, हे धोरण वाहतूक, प्रवास आणि वाहतुकीमध्ये आधुनिकतेचा दबाव कमी करेल आणि आर्थिक विकासासाठी उपयुक्त ठरेल.
व्हेईकल स्क्रॅपेज पॉलिसीचे आज लॉन्च होणे हा भारताच्या विकास प्रवासातील एक महत्त्वाचा टप्पा आहे. व्हेइकल स्क्रॅपिंग इन्फ्रास्ट्रक्चरची उभारणी करण्यासाठी गुजरातमध्ये गुंतवणूकदार शिखर परिषद संभाव्यतेची एक नवीन श्रेणी उघडते. मी आमच्या तरुणांना आणि स्टार्ट-अपना विनंती करतो की या कार्यक्रमात सामील व्हा.
रस्त्यांवरील जुनी वाहने काढून वायू प्रदूषण आणि रस्त्यांवरील वाहनांचा दबाव कमी करणे हे केंद्र सरकारचे उद्दिष्ट आहे. केंद्रीय परिवहन मंत्री गडकरी यांनी सांगितले होते की भारतात 51 लाख हलक्या मोटार वाहने आहेत जी 20 वर्षांपेक्षा जास्त जुनी आहेत आणि 34 लाख हलक्या मोटार वाहने जी 15 वर्षांपेक्षा जास्त जुनी आहेत.
सुमारे 17 लाख मध्यम आणि जड व्यावसायिक वाहने आहेत जी वैध फिटनेस प्रमाणपत्राशिवाय 15 वर्षांपेक्षा जास्त जुनी आहेत. जुनी वाहने फिट केलेल्या वाहनांपेक्षा 10 ते 12 पट जास्त वातावरण प्रदूषित करतात आणि रस्ता सुरक्षेला मोठा धोका निर्माण करतात.
स्क्रॅपमुळे तयार होणारे भंगार साहित्य ऑटोमोबाईल उद्योगाला स्वस्त दरात कच्चा माल पुरवेल, ज्यामुळे वाहने बनवण्याचा खर्च कमी होईल. अशा गोष्टी स्क्रॅप मटेरियलमधूनही मिळतील जे इलेक्ट्रिक वाहनांच्या बॅटरीच्या संशोधनात उपयुक्त ठरतील.
वाहनाच्या मालकास वाहनाचे स्क्रॅप मूल्य मिळेल जे सुमारे 4 ते 6 टक्के आहे आणि स्क्रॅपिंग प्रमाणपत्र देखील मिळेल. स्क्रॅपिंग प्रमाणपत्राच्या आधारावर नवीन वाहन खरेदी करण्यासाठी पाच टक्के सूट देखील असेल आणि नोंदणी शुल्क आणि रस्ता करातही मोठी सवलत असेल.
नवीन स्क्रॅप धोरणात, डिझेल आणि पेट्रोलच्या खाजगी वाहनांना 20 वर्षे चालवण्याची परवानगी देण्यात आली आहे. जर 20 वर्षांपेक्षा जुनी खाजगी वाहने स्वयंचलित फिटनेस चाचणी पास करण्यात अपयशी ठरली किंवा नोंदणी प्रमाणपत्राचे नूतनीकरण केले नाही तर 01 जून 2024 पासून स्वयं-नोंदणी समाप्त केली जाईल.
या धोरणानुसार, व्यावसायिक वाहनांना 15 वर्षांनंतर आणि खाजगी वाहनांना 20 वर्षांनंतर रद्द केले जाईल. तथापि, नवीन नियमामुळे, आता स्क्रॅप केवळ वाहनाचे वय पाहूनच केले जाणार नाही, तर फिटनेस टेस्टमध्ये अयोग्य असल्यास ते स्क्रॅप देखील केले जाईल.
