आरबीआयचे गव्हर्नर शशिकांत दास म्हणाले की, चलनविषयक धोरण समितीने आर्थिक धोरणाबाबत उदारमतवादी भूमिका कायम ठेवण्याचा निर्णय घेतला आहे. आमच्या हालचालीचा उद्देश वाढीला गती देणे आणि अर्थव्यवस्थेतील संकट दूर करणे आहे. RBI ने चालू आर्थिक वर्षासाठी GDP वाढीचा अंदाज 9.5 टक्के ठेवला आहे. रेपो दर: भारतीय रिझर्व्ह बँकेच्या मते, रेपो दर कोणत्याही बदलाशिवाय 4 टक्के राहील. रेपो दर म्हणजे आरबीआय ज्या दराने बँकांना कर्ज देते.
रिव्हर्स रेपो दर: रिव्हर्स रेपो दर देखील कोणत्याही बदलाशिवाय 3.35 टक्के राहील. आरबीआयमध्ये जमा केलेल्या पैशांवर बँकांना व्याज मिळते. बाजारात रोख रकमेची तरलता नियंत्रित करण्यासाठी रिव्हर्स रेपो दर वापरला जातो.
MSF दर: MSF दर कोणत्याही बदलाशिवाय 4.25 टक्के राहील. RBI ने 2011-12 या आर्थिक वर्षात वार्षिक चलनविषयक धोरण आढाव्यात MSF चा उल्लेख केला होता.
बँक दर: बँक दर हा दर आहे ज्यावर आरबीआय प्रथम श्रेणीच्या सिक्युरिटीजच्या विरोधात व्यावसायिक बँकांना कर्ज देते. बँक दरामध्येही कोणताही बदल झालेला नाही आणि तो पूर्वीप्रमाणे 4.25 टक्के आहे.
आरबीआयच्या मते, 2021-22 मध्ये जीडीपी वाढ 9.5 टक्के राहण्याची अपेक्षा आहे. जे त्याच्या आधीच्या अंदाजानुसार आहे. अर्थव्यवस्थेत सुधारणा होण्याची चिन्हे पाहता, आरबीआयने व्याजदर कपातीपासून स्वतःला दूर केले आहे. मात्र, आरबीआय गव्हर्नरने अर्थव्यवस्थेतील असमान पुनर्प्राप्तीबद्दल चिंता व्यक्त केली आहे. त्याच वेळी, काही क्षेत्रांमध्ये अपेक्षेप्रमाणे वसुली होत नाही.
धोरणाची घोषणा करताना आरबीआय गव्हर्नर म्हणाले कोरोनाचा धोका अद्याप संपलेला नाही. म्हणून आपण सावध राहण्याची गरज आहे. तिसऱ्या लाटेवर विशेषतः सावध राहावे लागते. आजच्या आर्थिक पुनरावलोकन धोरणावर, समितीच्या 6 सदस्यांपैकी 5 सदस्यांनी रेपो दरात कोणताही बदल न करण्याच्या बाजूने मतदान केले.
आरबीआयने व्याजदरात कोणताही बदल न करता अर्थव्यवस्थेतील बदल टाळण्याचा प्रयत्न केला आहे. देशातील कोरोना संसर्गाचा धोका पूर्णपणे टळलेला नाही. कोरोना संसर्गाच्या तिसऱ्या लाटेची भीती जास्त आहे. लसीकरणाच्या गतीमुळे अर्थव्यवस्था सुधारण्याची अपेक्षा आहे.
