या योजनेच्या आभासी प्रक्षेपणादरम्यान, त्यांनी आगामी वन धोरणाविषयी माहिती दिली ज्या अंतर्गत राजस्थानातील लोकांना औषधी वनस्पतींचे वाटप केले जाईल.
जंगलांचे महत्त्व सांगताना मुख्यमंत्री म्हणाले की, निसर्गाचा समतोल बिघडल्यामुळे दुष्काळ, जागतिक तापमानवाढ, अतिवृष्टी, भूस्खलन आणि पूर यासारख्या आपत्तींना सामोरे जावे लागत आहे.
ते असेही म्हणाले की, या आपत्तींना रोखण्यासाठी आणि राज्यातील जंगलांच्या संवर्धन आणि संरक्षणासाठी जंगलांचा विस्तार आवश्यक आहे.
राजस्थान सरकारने 'घर घर औषधी' योजना सुरू केली असून त्याअंतर्गत राज्यातील लोकांना विविध प्रकारच्या औषधी वनस्पती दिल्या जातील.
या योजनेच्या प्रारंभावेळी मुख्यमंत्री म्हणाले की, कोविड -19 महामारी दरम्यान निसर्गोपचाराचे महत्त्व सिद्ध झाले आहे. निरोगी राजस्थानचा संकल्प साकार करण्यासाठी येणाऱ्या पिढीला औषधी वनस्पतींचे महत्त्व आणि वापराविषयी माहिती मिळणे आवश्यक आहे असेही ते म्हणाले.
राजस्थानचे वनमंत्री सुखराम विष्णोई म्हणाले की, या योजनेअंतर्गत, गिलोय, तुळशी, अश्वगंधा आणि कलमेघ या आठ औषधी वनस्पती पाच वर्षात तीन वेळा राजस्थानच्या सर्व 01.36 कोटी कुटुंबांना मोफत दिल्या जातील. राज्य वन विभाग आपल्या रोपवाटिकेत ही रोपे तयार करेल. आणि राज्य सरकार या योजनेवर 210 कोटी रुपये खर्च करेल.